Adani capacity charge equals to cost of 3 Padma Bridges, says report

7 June 2022 | Emran Hossain | The NewAge 
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The capacity charge Bangladesh is set to pay the 1600MW Adani Godda power plant over its 25 years lifetime is more than enough to build three Padma bridges or nine Karnaphuli River tunnels or four metro railways in Dhaka, revealed a new report released on Monday. 

The report jointly published by the Bangladesh Working Group on the External Debt and India-based Growthwatch estimated the capacity charge owed by Bangladesh to the Indian builder of the power plant in light of the agreement signed between the parties. 

In the worst case scenario, the Power Development Board will have to pay $ 423.29 million or Tk 3,657.23 crore in capacity charges annually, and $ 11.01 billion or Tk 1,08,360.60 crore over the plant’s 25 years operational lifetime, the report said. 

The Padma Bridge was built at a cost of $ 3.87 billion while the construction of metro railways in Dhaka costs $ 2.59 billion and the Karnaphuli River tunnel $ 1.22 billion, the report added. 

In the best case scenario, the annual capacity charges payable to the Adani Godda power plant would stand at $ 331.66 million or Tk 2,865.55 crore while the lifetime capacity charges would reach $ 8.62 billion or Tk 84,903.72 crore. 

The Adani Power Limited, a subsidiary of the India-based Adani Group, will have its investment returned in maximum six years, which may get reduced to 4.67 years in the worst case scenario, according to the report. 

‘Since Bangladesh doesn’t need any more power, the amount spent will only benefit the Adani Group, not the people of Bangladesh,’ said Hasan Mehedi, one of the authors of the report. 

‘So, the people, and the Bangladesh economy particularly, will have to suffer for the luxury of a billionaire company who is getting richer every year,’ added Mehedi, who is also the member secretary of BWGED. 

The coal-fired Adani Godda plant being built in Jharkhand is likely to be commissioned in August but the transmission line Bangladesh needs to import power from the India-Bangladesh border will not be ready by December. 

The PDB would have to pay $ 141.10 million or Tk 1219.10 crore in capacity charge in the four months till December. 

Bangladesh paid over $ 1.55 billion or Tk 13,155 crore in capacity charge in 2020-21 for keeping about 60 per cent of its current generation capacity idle. 

The PDB agreed to pay the Adani Godda power plant Tk 3.26 as capacity charge for per unit of unused electricity, above the capacity charge of Tk 2.83 paid to other similar power plants in Bangladesh. 

The contract with the Adani Godda power plant also obliged the PDB to import electricity first despite the availability of cheaper electricity locally, the report said. 

The PDB is also obliged to pay the price of fuel and Variable Operation and Maintenance cost for generated electricity for the power plant that is importing coal from more than 8,000km away and then transporting it by rail for another 700km to the plant site. 

The PDB will also pay a wheeling charge of Tk 0.29 per unit for the transmission line built for evacuating electricity from the plant to the India-Bangladesh border with a yearly increase rate of 1 per cent, the report said. 

The per unit electricity cost from the power plant may reach Tk 9.09 in 2022 and Tk 36.41 in 2047, which is 56.2 per cent higher than the imported power, 56.5 per cent higher than the domestic solar power and 196.1 per cent higher than the Indian solar power, the report said. 

The report also estimated the environmental and social costs of the emissions of hazardous air pollutants and carbon dioxide from the power plant to be at $ 729.64 million or 5,569.34 crore Indian rupees per year and $ 24.72 billion or 188,708.29 crore Indian rupees over the power plant’s lifetime. 

The power plant will likely emit 229.8 to 288.3 million tonnes of CO2 in its lifetime, the report said. 

The Adani Power Limited acquired 1,255 acres, of which 81 per cent was agricultural land, from local farmers and indigenous Santal communities, displacing 5,339 households. 

The estimated total cost of the Adani Godda power plant is $ 1.98 billion with $ 578 million equity and $ 1.4 billion loan. 

About 14 per cent of the finance is coming from the Adani Group while other financiers included those from the USA. 

SEPCO3, the subsidiary of the state-owned PowerChina, and the US-based global conglomerate, General Electric, is involved in the construction of the plant. 

अडानी गोड्डा पावर प्लांट : जितने पैसे बांग्लादेश को देने हैं, उतने में पद्मा पर तीन पुल बन जाएंगे

प्रेस विज्ञप्ति : 7 जून 2022, मंगलवार 
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अडानी समूह का गोड्डा कोयला बिजली संयंत्र अपने 25 वर्षों के जीवनकाल में बांग्लादेश से क्षमता शुल्क के रूप में 11.01 अरब अमेरिकी डॉलर (108,360.60 करोड़ टका) लेगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। 

बांग्लादेश वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेट (बीडब्ल्यूजीईडी) और ग्रोथवॉच द्वारा सह-प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश क्षमता शुल्क के तौर पर जितने पैसे चुकाएगा, उससे पद्मा नदी पर तीन पुल का निर्माण कर सकता था। 

रिपोर्ट के लेखक और बीडब्ल्यूजीईडी के सदस्य सचिव हसन मेहदी ने कहा, "क्षमता शुल्क की राशि कर्णफुली नदी सुरंग के बजट से नौ गुना और ढाका मेट्रो रेल से चार गुना अधिक है।" 

रिपोर्ट के अनुसार, अडानी समूह प्रति वर्ष क्षमता शुल्क के रूप में 423.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर (3,657 करोड़ टका) ले सकता है। इससे बांग्लादेश के लोगों को लाभ हो या न हो लेकिन अडानी समूह काफी पैसे बना लेगा। 

यह बिजली संयंत्र अगस्त 2022 में चालू होना है। हालांकि, बांग्लादेश तब तक बिजली प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा जब तक कि एक सक्रिय ट्रांसमिशन लाइन स्थापित नहीं किया जाता है। 

दिसंबर 2022 तक ट्रांसमिशन लाइन बनाने की योजना है। बांग्लादेश को केवल चार महीनों में क्षमता शुल्क के तौर पर 141.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (बीडीटी 1,219.10 करोड़) का भुगतान करना होगा। 

रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, गोड्डा बिजली संयंत्र से बिजली की लागत कम से कम 9.09 टका प्रति किलोवॉट होगी, जो भारत में अन्य आयातित बिजली की तुलना में 56% अधिक और सौर ऊर्जा से 196% अधिक है। 

इसके अलावा अडानी समूह के गोड्डा बिजली संयंत्र से बिजली उत्पादन की लागत हर साल 5.5% बढ़ेगी। जबकि सौर ऊर्जा की लागत 10% की वार्षिक दर से घटेगी। 

हसन मेहदी ने कहा, “यह बिजली संयंत्र बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ होगा। इसका कोई मतलब नहीं है भारत से कोयला से बनी बिजली आयात करे, वह भी तब जब बांग्लादेश में अब 60% अधिक क्षमता दिख रही है।” 

रिपोर्ट से पता चलता है कि पर्यावरण और सामाजिक लागत (जैसे अस्पताल में भर्ती, कृषि, खतरनाक वायु प्रदूषकों और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में मत्स्य पालन) प्रति वर्ष 729.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर (5,569.34 करोड़ रुपये) और अपने जीवनकाल में 24.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर (188,708.29 करोड़ रुपये) है। 

हालांकि, पर्यावरण और सामाजिक लागत का भुगतान करने के लिए प्रायोजक कंपनी अडानी पावर उत्तरदायी है। 

बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) ने सीमा पार बिजली व्यापार व्यवस्था के तहत गोड्डा कोल पावर प्लांट से 1,496 मेगावॉट बिजली लेने के लिए नवंबर 2017 में अडानी समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बीपीडीबी क्षमता शुल्क के रूप में 0.038 अमेरिकी डॉलर (3.26 बांग्लादेशी टका) प्रति किलोवॉट का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। यह दर बांग्लादेश में किसी भी अन्य बिजली संयंत्र से अधिक है। 

समझौते के बाद अडानी समूह ने झारखंड में स्थानीय किसानों से उनकी इच्छा के विरुद्ध और उचित मुआवजा दिए बिना 1,255 एकड़ जमीन ले ली। कंपनी ने बाहुबलियों और कानून लागू कराने वाली एजेंसियों का उपयोग करके गरीब भूस्वामियों को भी प्रताड़ित किया। 

यह बिजली संयंत्र अपने जीवनकाल में औसतन 221.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकता है। सालाना उत्सर्जन 9.35 मिलियन टन होने का अनुमान है। दुनिया में भारत पांचवां सबसे प्रदूषित और तीसरा सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश है। 

भारत सरकार ने 2050 के बजाय 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने का वचन दिया है। वैश्विक समुदाय द्वारा इसकी अत्यधिक आलोचना की जाती है। यह पावर प्लांट भारत की पहचान जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में उचित कदम नहीं उठाने वाले देश की बनाएगा। 

रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर विचार करते हुए दोनों सरकारों को मौजूदा समझौते को रद्द करने और पेरिस समझौते और ग्लासगो प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए इसे बदलने के लिए एक संयुक्त समिति बनानी चाहिए। 

कोयला बिजली संयंत्र को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से पहले सरकार को गोड्डा कोयला बिजली संयंत्र पर नो इलेक्ट्रिसिटी नो पे पॉलिसी लागू करनी चाहिए और पड़ोसी देशों से बिजली सहित किसी भी वस्तु का आयात करने पर उत्सर्जन मानक और मानवाधिकार मानक अपनाने चाहिए। 

रिपोर्ट के सह-लेखक और ग्रोथवॉच, इंडिया के समन्वयक विद्या दिनकर ने कहा, ''बांग्लादेश सरकार को किसी भी जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली का आयात करना बंद कर देना चाहिए और पड़ोसी देशों से केवल अक्षय ऊर्जा आयात करने के लिए सख्त रुख अपनाना चाहिए। यह मुजीब के जलवायु समृद्धि योजना के भी अनुरूप होगा।'' 

रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह को यह निर्देश दिया जाए कि 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कम से कम 15% बिजली और 2030 तक 30% बिजली की आपूर्ति करे। यह सतत विकास लक्ष्यों और मुजीब के जलवायु समृद्धि योजना के अनुरूप होगा। 

बीडब्ल्यूजीईडी के संयोजक और ढाका विश्वविद्यालय में विकास अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉ. काजी मारुफुल इस्लाम ने कहा, "ऊर्जा सुरक्षा, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के समझौतों को रद्द करने और बांग्लादेश में ही अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन की व्यवस्था बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।" 

संपर्क 

हसन मेहदी 
सदस्य सचिव, बांग्लादेश वर्किंग ग्रुप ऑन एक्सटर्नल डेब्ट (बीडब्ल्यूजीईडी) 
ईमेल: bwged.bd@gmail.com 

विद्या दिनकर 
समन्वयक, ग्रोथवॉच 
ईमेल: growthwatch.in@gmail.com

আদানি গড্ডা কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র : ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েই নির্মাণ করা যায় তিনটি পদ্মা সেতু

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি । ৭ জুন ২০২২ 
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আদানি গ্রুপের গড্ডা কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র আগামী ২৫ বছর মেয়াদে শুধু ক্যাপাসিটি চার্জ হিশেবে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ১ লাখ ৮ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা (১১.০১ বিলিয়ন ডলার) নিবে - সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 

বাংলাদেশি নাগরিক সমাজের জোট বাংলাদেশের বৈদেশিক দেনা বিষয়ক কর্মজোট (বিডাব্লিউজিইডি) ও ভারতীয় গ্রোথওয়াচ কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরো জানানো হয় যে, ক্যাপাসিটি চার্জের এ অর্থ দিয়ে কমপক্ষে তিনটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। 

এ সম্পর্কে প্রতিবেদনের অন্যতম লেখক ও বিডাব্লিউজিইডি’র সদস্য সচিব হাসান মেহেদী বলেন, ”যে ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়া হবে তার পরিমাণ কর্ণফুলি টানেলের মোট বাজেটের নয়গুণ এবং ঢাকা মেট্রো রেল প্রকল্পের চারগুণেরও বেশি”। 

প্রতিবেদন অনুসারে আদানি গ্রুপ প্রতি বছর কমপক্ষে ৩ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা (৪২৩.২৯ মিলিয়ন ডলার) ক্যাপাসিটি চার্জ হিশেবে গ্রহণ করবে যা বাংলাদেশের জনগণের উপকার না করে বরং আদানি গ্রুপকে আরো ধনী হবার সুযোগ করে দেবে। 

হালনাগাদকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুসারে, বিদ্যুৎকেন্দ্রটি আগামী আগস্ট মাসে উৎপাদন শুরু করবে যদিও সঞ্চালন লাইন নির্মিত না হওয়ায় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। 

আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলেও আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চার মাসে এক ইউনিট বিদ্যুৎ না নিয়েই আদানি গ্রুপকে ১ হাজার ২১৯ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে। 

প্রতিবেদনের প্রাক্কলন অনুযায়ী, আদানি পাওয়ারের এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আমদানিকৃত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম হবে কমপক্ষে ৯ টাকা ৯ পয়সা যা বিদ্যমান আমদানিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের তুলনায় ৫৬ শতাংশ ও ভারতের সৌরবিদ্যুতের তুলনায় ১৯৬ শতাংশ বেশি। 

এছাড়া, আদানি গ্রুপের গড্ডা কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের দাম প্রতি বছর কমপক্ষে ৫.৫ শতাংশ হারে বাড়বে। অন্যদিকে দেশে ও প্রতিবেশী দেশ ভারতে উৎপাদিত সৌরবিদ্যুতের দাম প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে কমে যাচ্ছে। 

হাসান মেহেদী বলেন, ”এ বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক চাপ তৈরি করবে। বাংলাদেশের অতি-সক্ষমতার মাত্রা ৬০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবার পর ভারত থেকে অতি-খরুচে বিদ্যুৎ আমদানির কোনো যৌক্তিকতা নেই”। 

প্রতিবেদনটির তথ্য অনুযায়ী, গড্ডা কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত ক্ষতিকর বায়ুদুষণ ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতির (স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি ও মৎস্য) পরিমাণ বছরে ৫ হাজার ৫৬৯ কোটি ভারতীয় রুপি (৭২৯.৬৪ মিলিয়ন ডলার) ও ২৫ বছরের মেয়াদে কমপক্ষে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৭০৮ কোটি ভারতীয় রুপির (২৪.৭২ বিলিয়ন ডলার) সমান। 

আদানি পাওয়ার পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতির কোনো দায়-দায়িত্ব নিচ্ছে না। 

আন্তসীমান্ত বিদ্যুৎ-বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ২০১৭ সালের নভেম্বরে আদানি গ্রুপের গড্ডা কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ১৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি (পিপিএ) সম্পাদন করে। এ পিপিএ অনুসারে বিউবো প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের বিপরীতে আদানি গ্রুপকে ৩ টাকা ২৬ পয়সা (০.০৩৮ ডলার) ক্যাপাসিটি চার্জ দেয়ায় সম্মত হয় যা বাংলাদেশের অন্য যে কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি। 

চুক্তি সম্পাদনের পর, আদানি গ্রুপ ঝাড়খণ্ডের স্থানীয় অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ না দিয়েই ১ হাজার ২৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে। এছাড়া কোম্পানিটির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যবহার করে স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ ও অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে। 

এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রতি বছর ৯৩.৫ লাখ টন কার্বন নির্গমন হবে যা ২৫ বছরের মেয়াদকালে ২২ কোটি ১১ লাখ টনে পৌঁছে যেতে পারে। ভারত বর্তমানে বায়ুদুষণের দিক দিয়ে পৃথিবীর পঞ্চম ও কার্বন নির্গমনের দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এ বিদ্যুৎকেন্দ্র দুষণ ও নির্গমনের দিক দিয়ে ভারতের অবস্থানকে আরো দুর্বল করবে। 

গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত গ্লাসগো সম্মেলনে ভারত ২০৫০-এর বদলে ২০৭০ সালে গড়শূন্য নির্গমনের ঘোষণা দিলে সারা পৃথিবী থেকে এ অবস্থানের সমালোচনা করা হয়। আদানি পাওয়ারের গড্ডা কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র ভারতকে ‘জলবায়ু বিরোধী’ হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 

যেহেতু বাংলাদেশ সরকার এককভাবে এ চুক্তি বাতিল করতে পারে না সেহেতু প্যারিস চুক্তি ও গ্লাসগো প্রতিশ্রুতির আলোকে বর্তমান চুক্তি সংশোধন করে ভারত থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে প্রতিবেদনটিতে একটি যৌথ কমিটি গঠন করার জন্য উভয় সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হয়। 

গড্ডা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে ‘নো ইলেকট্রিসিটি নো পেমেন্ট’ বিধান আরোপ এবং যে কোনো পণ্য বা পরিষেবা আমদানির ক্ষেত্রে কার্বন নির্গমন ও মানবাধিকারের মানমাত্রা আরোপের সুপারিশ করা হয়। 

প্রতিবেদনের অন্যতম লেখক ও গ্রোথওয়াচের সমন্বয়কারী বিদ্যা দিনকর বলেন, ”মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা অনুসারে ভারত বা অন্য প্রতিবেশী দেশ থেকে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ আমদানি বন্ধ করে শুধুমাত্র নবায়নযোগ্য জ্বালানি আমদানির জন্য বাংলাদেশ সরকারের কঠোর অবস্থান নেয়া উচিৎ”। 

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনার আওতায় আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ও ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সরবরাহের জন্য আদানি গ্রুপকে বাধ্য করার জন্য নির্দেশ দিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। 

বিডাব্লিউজিইডি’র আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম বলেন, “বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সঙ্কট বিবেচনায় নিয়ে এ ধরনের চুক্তি বাতিল করে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।”

Adani Godda Coal Power Plant: Capacity charge equals to cost of 3 Padma Bridges

Media Release | 7 June 2022 
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Download full Report | Media Release (Bangla | Hindi)

The Godda Coal Power Plant of Adani Group will take USD 11.01 billion (108,360.60 crore taka) as capacity charge from Bangladesh in its 25 years of lifetime, revealed a recently released report. 

According to this report co-published by Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED) and Growthwatch, Bangladesh could have built three Padma Bridges with the amount to be spent for capacity charges. 
“The amount for the capacity charge is nine times higher than the budget of Karnaphuli River Tunnel and more than four times than the Dhaka Metro Rail”, said Hasan Mehedi, an author of the report and member secretary of BWGED. 

According to the report, the Adani Group may take USD 423.29 million (3,657 crore taka) as capacity charge per year, which will help them to make more money without benefitting Bangladeshi people. 

The power plant is supposed to go into operation in August 2022, however, Bangladesh won’t be able to receive the electricity until an active transmission line is being built or installed. 

Even if the transmission line were built by December 2022 according to the plan, Bangladesh will have to pay USD 141.10 million (BDT 1,219.10 crore) of capacity charges in four months only. 

According to the estimation of the report, the cost of electricity from the Godda power plant will be at least BDT 9.09 per kWh, which is 56% higher than the other imported electricity and 196% higher than solar power in India. 

In addition to that, the cost of electricity from the Godda Adani Group will increase by 5.5% per year, while the cost of solar power will be decreasing at a yearly rate of 10%. 

“This power plant will be a huge burden on the Bangladesh economy. It doesn’t make any sense to import coal power from India when Bangladesh is experiencing around 60% overcapacity now” Hasan Mehedi said. 

The report reveals that the environmental and social cost (e.g. Hospitalization, Agriculture, Fishing) of the emissions of hazardous air pollutants and carbon dioxide is USD 729.64 million (INR 5,569.34 crore) per year and USD 24.72 billion (INR 188,708.29 crore) over its lifetime. 

However, sponsor company Adani Power is liable to pay the environmental and social cost. 

Bangladesh Power Development Board (BPDB) signed an agreement with Adani Group in November 2017 to offtake 1,496 MW power from Godda Coal Power Plant under cross-border electricity trade arrangement. The BPDB agreed to pay USD 0.038 (BDT 3.26) per kWh as capacity charge which is higher than any other power plant in Bangladesh. 

After the agreement, Adani Group took 1,255 acres of land from the local farmers in Jharkhand against their will and without paying proper compensation. The company also tortured the poor land owners by using musclemen and law enforcing agencies. 

The power plant may emit 221.1 million tons of carbon dioxide in its lifetime with an average emission of 9.35 million tons annually. India is the fifth most polluted and third highest greenhouse gas emitting country in the world. 

The Indian Government has given a commitment to achieve net zero by 2070 instead of 2050. The position is highly criticized by the global community. This power plant will only help to establish India as a climate denier. 

The report suggests that considering the global and national commitments, both of the governments should form a joint committee for annulling the existing agreement and replacing it to supply renewable energy in line with the Paris Agreement and Glasgow commitments. 

Before phasing out the coal power plant the Government should impose No Electricity No Pay policy on Godda coal power plant and adopt an Emission Standard and Human Rights Standard in importing any commodities including electricity from neighboring countries. 

“The Bangladesh government should also stop importing any fossil fuel based electricity and take a strict position to import only renewable energy from neighboring countries in line with the Mujib Climate Prosperity Plan'' said Vidya Dinker, co-author of the report and coordinator of Growthwatch, India.

The report suggests instructing Adani Group to supply at least 15% electricity from renewable energy sources by 2025 and 30% by 2030 in line with the SDGs and Mujib Climate Prosperity Plan. 

“Considering the energy security, Russia-Ukraine war and global economic crisis, there is no other way than cancelling these types of agreements and building a renewable energy based electricity system in Bangladesh”, said Dr. Kazi Maruful Islam, Convener of BWGED and Professor of Development Studies department in the University of Dhaka.

Adani Godda Coal Power Plant: An Achilles Heel of the Power Sector of Bangladesh

7 June 2022 | Tuesday | Bangladesh 
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The Adani Godda Ultra-Supercritical Coal Power Plant is located in Godda district of the state of Jharkhand, India. The 1600 MW power plant has been built under a cross border power purchase agreement signed with the Bangladesh Power Development Board (BPDB) to supply 1496 MW of electricity for 25 years from the commercial date of operation (COD).

In cooperation with Growthwatch (India), the Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED) published a report on the negative impact of Adani Godda Coal Power Plant on both Bangladesh and India. 

Media Release: Bangla | English | Hindi

Findings 

  1. Adani Power Limited, a subsidiary of the Adani Group, acquired 1,255 acres of land from the local farmers by force and without payment of proper compensation. The company also tortured the poor land owners by using musclemen and law enforcing agencies. 
  2. The power plant may emit 221.1 million tones (minimum 193.6 - maximum 277.7 Mmt) of carbon dioxide in its lifetime with an average emission of 9.35 million ton annually. India is the third largest emitting country in the world which is committed to achieve net zero by 2070, instead of 2050. The position is highly criticized by the global community. This power plant will only help to establish India as a climate denier.
  3. Cost of electricity from Godda coal power plant may reach USD 0.105 (BDT 9.09) per Unit (kWh) in 2022 and BDT 36.41 (USD 0.33) in 2047 which is 56.2% higher than imported power, 56.5% higher than the domestic solar power and 196.1% higher than Indian solar power. 
  4. BPDB will have to pay a maximum BDT 10.124.75 crore (USD 1.17 billion) and minimum BDT 7,933.04 crore (USD 918.18 million) per year to buy electricity from Godda Power Plant which will only add to the growing burden caused by excess power capacity in Bangladesh.
  5. BPDB will have to pay BDT 3,657.23 crore (USD 423.29 million) for the annual capacity charge and BDT 1,08,360.60 crore (USD 11.01 billion) over its lifetime which will only benefit the billionaire Adani Group to make more money. The power plant should be ready to supply electricity by August 2022. But the transmission line to export electricity will be ready only after December 2022. BPDB will have to pay BDT 1,219.10 crore (USD 141.10 million) in capacity charges for the waiting period of 4 months even though no power will make its way to Bangladesh.
  6. The environmental and social cost (e.g. Hospitalization, Agriculture, Fishing) of the emissions of hazardous air pollutants and carbon dioxide is INR 5,569.34 crore (USD 729.64 million) per year and INR 188,708.29 crore (USD 24.72 billion) over its lifetime.

Recommendations

  • In the light of the statements made during COP-27, both the Government of Bangladesh (GOB) and the Government of India (GOI) should explore ways of annulling the existing bilateral agreement and replacing an agreement in line with the Paris Agreement and Glasgow commitments.
  • Both of the Governments should cancel the PPA and create a flexible supply regime for Renewable Energy (RE). Since it involves commercial agreements, a joint committee can be formed to resolve any issues arising out of the change.

As the PPA cannot be cancelled unilaterally, the Government of Bangladesh:
  1. Must impose a No Electricity No Payment (NENP) policy on Adani Power (Jharkhand) Limited consistent with the new PPAs for Rental Power Plants and importing electricity.
  2. Must instruct Adani Power Limited to supply at least 12% electricity from RE sources by 2025 and 30% by 2030 in line with the SDGs and Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP).
  3. Should adopt Emission Standards (ES) and Human Rights Standards (HRS) for imported products and services to ensure international standards in importing power from neighboring countries.
  4. Should propose importing only RE based electricity from India keeping in mind that imported electricity will not cross 10% of the total generated power.

As GOB is not in position to cancel the PPA, the Government of India:
  1. Must cancel the Adani Godda Coal Power Plant to protect the indigenous and affected communities from consequences of emission and pollution.
  2. Try APL for human rights violation and forceful acquisition of land and other natural resources.
  3. Compensate the affected indigenous people with the same size and quality of land and other resources they lost to the Godda Coal Power Plant.
  4. Withdraw all false court cases filed against the affected communities and Human Rights defenders.
  5. Impose carbon tax on Adani Godda Coal Power Plant at a rate defined by IPCC and other UN agencies.
  6. Force APL to provide financial resources as environmental and social damage compensation which is not less than the estimation of the independent scientific and economic research findings.

Job Opportunity: Digital Analyst


The Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED) is a flexible forum of civil society organizations and individuals from different areas of Bangladesh. We work to monitor bilateral and multilateral institutions who finance in the sectors of Climate, Energy, Large Infrastructure and Water Resources. 

We focus on the fossil fuel investments in the energy sector of Bangladesh and work for shifting the finance flow not only towards 100% renewables but also respecting human and environmental rights for just and equitable energy access through our Campaign for Sustainable Energy. 

We are looking for 3 (three) Part-time Digital Analyst with experience and ability to analyze, write contents and upload in digital media, e.g. websites, social media sites. This is a six-months position but there is a possibility of extension. 

MAJOR ROLES 
  1. Development and upgradation of the Energy Sector Database of the Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED).
  2. Value Chain Analysis of the Energy Sector of Bangladesh focusing on the social, environmental and economic aspects.
  3. Identify the major national and international investors, developers and consultants for the energy sector of Bangladesh.
  4. Writing introductory paragraphs on the energy related institutions and upload those on respective websites and social media.
  5. Formulating key findings, summary presentations and other materials under cooperation with the communication department.

REMUNERATION & BENEFITS 
The Digital Analysts will receive an annual package of negotiable remuneration with other organizational benefits. 

EDUCATIONAL QUALIFICATION 
Bachelor Degree (Computer Science, Development Studies, Environmental Science, ICT, Statistics or any relevant Subjects) from any reputed University. 

EXPERIENCE 
One year of experience in related fields is preferred but Freshers are also encouraged to apply 

OTHER REQUIREMENTS 
  1. Age: 25 - 40 Years 
  2. Strong proficiency in understanding, speaking and writing in Bengali and English 
  3. Strong competencies on Office management software (Word Processing, Excel and PowerPoint) 
  4. Experience of data entry, compilation and analysis related works, 
  5. Specialization in online communication and social media 
  6. Ability to meet deadlines and work under pressure 
  7. Self motivated, target oriented, enthusiastic and proactive 

JOB STATION 
Khulna City 

WORKING TIME 
Part-time | 1:00 - 5:00 PM | Saturday - Thursday 

EQUALITY 
BWGED is committed to ensure equality and to valuing diversity and is keen to reflect the diversity of the societies in which we work at every level within the organization. We welcome applications from all sections of the community. Considering the socio-economic position and condition in Bangladesh, female candidates and candidates with cultural diversity are encouraged. 

LAST DATE TO APPLY 
15 June 2022, Wednesday 5:00 PM (Bangladesh Time) 

If you are confident enough to take the challenge, please send a Resume with a cover letter and three references to bwged.bd@gmail.com by 15 June 2022 5:00 PM (Bangladesh Time). Only shortlisted candidates will be contacted to appear for the physical interview.

China Exim Bank exits Payra Coal Power Plant (Phase-II)

5 June 2022
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According to an anonymous source of the Power Division, the Export–Import Bank of China (CHEXIM) has cancelled the deal of investing USD 1,547 million for the second phase of the Payra 1320 MW Coal Power Plant. 

The Bangladesh China Power Company Limited (BCPCL) came to an agreement with CHEXIM in 2021 to finance USD 1,547 million for 15 years at LIBOR + 2.98% interest rate. The Government of Bangladesh (GOB) approved the terms and conditions of the loan and gave a sovereign guarantee in December 2021.  

The estimated budget of the power plant is USD 2,063.60 million in which CHEXIM was supposed to provide an external credit of 75% while the sponsor company, BCPCL, will invest the rest of the amount as equity.  

Meanwhile, BCPCL awarded an Engineering, Procurement and Construction (EPC) contract of USD 1,440 million to the consortium of China National Energy Engineering and Construction Company Limited (CECC) and First Northeast Electric Power Engineering Company Limited (NEPC) who were awarded the EPC contract for Payra Coal Power Plant (Phase-I) in 2016. 

Getting the information, Bangladesh Power Development Board (BPDB) has already suggested that North-West Power Generation Company Limited (NWPGCL) submit a revised Development Project Proforma (DPP) for consideration of the Government to invest from revenue, according to the source. 

The source also said that, the China Exim Bank informed the Economic Relations Division (ERD) about Chinese president Xi Jinping’s announcement of not building new coal-fired power plants abroad. 

It is to note that BCPCL is a special purpose vehicle (SPV) of NWPGCL and China National Machinery Import & Export Corporation (CMC). BCPCL received USD 1,984 million earlier to build the first phase of the Payra 1320 MW Coal Power Plant.